उत्तराखंड के 9 पहाड़ी जिलों में गरीब महिलाओं सरकार छत मुहैया कराएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून विधानसभा भवन स्थित सभागार में हुई बैठक में विभागीय योजनाओं व कार्यों की गहनता से समीक्षा की।
उत्तराखंड के 9 पहाड़ी जिलों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए आवास सुविधा देने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। ये सुविधा उन औरतों को मिलेगी जिन्हे किसी आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल पाया। बुधवार को महिला सशक्तिकरण एवं बल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को 15 नवंबर तक योजना का प्रारूप बंनाने के निर्देश दिए। बताया गया है सरकार इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं को दो कमरों का प्री-फेब्रिकेटेड घर उपलब्ध कराएगी। बुधवार को विधानसभा भवन के सभागार में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय कार्यों व योजनाओं की गहनता से समीक्षा की। साथ ही उन्होंने आगे होने वाली योजनाओं के बारे में भी विमर्श किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मिडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को घर मुहैया कराने के लिए योजना का प्रारूप मिलने के बाद इस पर मंथन किया जाएगा। प्रयाश ये रहेगा की नववर्ष में इस योजना की शुरुआत कर दी जाए।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि नंदा गौरा योजना में आवेदन करने वाली लाभार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के दृष्टिगत 22 अक्टूबर को पोर्टल शुरू किया गया है। इस में परेशानी यह हो रही थी कि पोर्टल प्रारम्भ होने से पहले 6 माह की आयु पूर्ण कर चुकी बालिकाओं का पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। इस बारे में सरकार के निर्देश हैं कि ऐसी बालिकाओं के पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे। पोर्टल प्रारम्भ होने के बाद पैदा होने वाली बालिकाओं का पंजीकरण ऑनलाइन होगा। उत्तराखंड के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को सरकार ने इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसका प्रचार करने को भी कहा है। उत्तराखंड में महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग से अतिरिक्त शुक्ल के रूप में मिली 8 करोड़ की धनराशि का उपयोग महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, महिला सुरक्षा, एकल महिलाऐं, किसी दुर्घटना में अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद जैसे कार्यों में करने की दृष्टि से विभाग को 15 नवंबर तक इसकी रूपरेखा व नियमावली बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय समीक्षा बैठक से सभी जिलों से कार्यक्रम अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इस दौरान कई अधिकारीयों के वीडियो ऑफ थे। इसके साथ ही कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी नहीं पा रही थी। इस पर सरकार ने सम्बंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। साथ में मंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है की अपने कार्यों क्र प्रति बेपरवाह अधिकारियों को सहन नहीं किया जाएगा। ये योजना उत्तराखंड की गरीब महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर साबित होगा। सरकार इस योजना पर बारीकी से कार्य कर रही है।